भारत को बचाने के लिए सरकार के 20 कदम

"कोरोना को मात देने भारत है तैयार "

1.सरकार ने covid-19 इकोनोमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है । यह सभी हितधारकों के संपर्क में रहेगी , उनसे प्रतिक्रिया लेगी और उसके मुताबिक फैसले करेगी ।

2.गरीबों , प्रभावित लोगों और मजदूरों को ध्यान में रख कर 1.70 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता पैकेज का ऐलान किया गया है । 

3.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगो को तीन महीने तक 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल के साथ ही एक किलो दाल मिलेगी ।

4.नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत लगभग 3 करोड़ दिव्यांगो , वृद्धों और विधवाओं को तीन माह तक दो किश्तों में 1 हजार रूपए अतिरिक्त मिलेंगे । 

5. उज्जवला योजना के तहत पांच किलो का गैस सिलिंडर का इस्तेमाल कर रहे गरीब परिवारों को तीन महीनों तक आठ रिफिल और 14.2 किलो के सिलेंडर तक की छूट मिलेगी । 8.3 करोड़ गरीब महिलाओं को अगले तीन महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा । 

6.पी एम किसान सम्मान योजना की पहली किस्त के रूप में 8.69 करोड़ किसानों को 13,855 करोड़ रुपए जारी किए गए है ।

7.मनरेगा के तहत पहले जहा मजदूरों को 182 रूपए रोज मिलते थे , अब 202 रूपए मिलेंगे ।

8.लगभग 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में तीन महीने तक हर माह 500 रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे । 

9.कोरोना वायरस महामारी से लडने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया ।

10.सहायता समूहों में महिलाओं और उनसे जुड़े 7 करोड़ परिवारों के स्वरोजगार के लिए कोलेट्रल फ्री लोन की राशि को दोगुना करके 20 लाख रुपए करने का फैसला ।

11.जहा 100 से कम कर्मचारी है या 90% कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते है उन संस्थानों के पी एफ खातो में सरकार तीन महीने तक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को ही 12-12% के हिस्से का पैसा डालेगी ।

12. कोविड-19 से जुड़ी जानकारी प्रदान करने और लोगो को जागरूक करने के लिए आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया । 

13.देशभर के लोगो को जरूरत का सामान आसानी से पहुंचाने के लिए 20 लाख खुदरा दुकानें खोलने की योजना , इनका नाम सुरक्षा स्टोर्स होगा ।

14.एक विशेष प्रावधान के तहत , अब कर्मचारी भविष्य निधि खाते से तीन माह का वेतन निकाला जा सकेगा । निकासी को सर्विस चार्ज से छूट दी गई है ।

15.व्यक्तियों और व्यवसायों को टैक्स रिफंड में 18,000 करोड़ रुपए की तत्काल मदद करने की घोषणा की गई है । 

16.वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई । देरी से भुगतान पर ब्याज दर घटाकर 9% कर दी गई ।

17.मार्च , अप्रैल , मई के लिए जी.एस.टी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2020 तक बड़ा डी गई है । पांच करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को देरी से रिटर्न भरने पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा ।

18.आधार को पेन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है ।

19. कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है । मरीजों के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था हो चुकी है । 600 से अधिक अस्पताल सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे है । स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पी पी ई किट , टेस्ट किट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है । विदेशो से जल्दी टेस्ट रिजल्ट देने वाली किट इंपोर्ट की जा रही है ।

20.देश भर में 21 दिनों के लोक डाउन से कोरोना नियंत्रण में काफी सफलता मिली है । अभी थोड़ी कसर बाकी है जिसको देखते हुवे प्रधानमंत्री ने लोक डाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाई है ।

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